(१) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने सम्पत्ति करको दायित्व कम गर्ने उद्देश्यले कुनै करदाताले देहाय बमोजिमको कुनै काम कारवाई गरी झुट्टा विवरण पेश गरेको छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई चित्त बुझेमा नेपाल सरकारले सो कर निर्धारण भएको मितिले पाँच वर्षभित्र पुन कर निर्धारण वा अतिरिक्त कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ:-

(क) भै राखेको कुनै सम्पत्ति पूर्ण वा आंशिक रूपमा दबाएको,

(ख) सम्पत्तिको विवरणलाई पुष्टी गर्न नक्कली कागजपत्रको सहायता लिएको,

(ग) आफनो नाममा नराखी अरू कसैको वा कुनै नक्कली नाममा राखी त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग करदाताले आफैं गर्ने गरेको।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करदाताले सम्पत्ति विवरणमा स्पष्ट खुलाउन नसकी कुनै कार्यालय, बैंक वा संस्था बुझी एकीन गरी पाउँ भनी उल्लेख गरी दिएको वा करदाताले उल्लेख गरेको सम्पत्तिमा फरक नपरी मूल्य मात्र फरक पर्न गएको ठहरेमा झुट्टा विवरण पेश गरेको मानिने छैन ।